Reshma Kanoon Kya Hai – कब लागू हुआ, इसकी जरूरत और इससे फायदा

दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही है की भारत के अंदर एक चुनी हुई सरकार को अपनी जनता के प्रति दायित्व को निभाना होता है। तो उसके लिए कानून के तहत ही कार्य करने होते हैं। ऐसे ही राज्य की सरकारें है, जो जनता के हितों को देखते हुए ऐसे कानून का प्रावधान करती है। जिससे जनता और उनके बच्चों के भविष्य के लिए लाभदायक हो। ऐसे ही राजस्थान की सरकार है, जिसने एक ऐसा कानून लागू किया है जिसका नाम रेस्मा कानून है। 

Reshma Kanoon Kya Hai, रेस्मा कानून की जरूरत क्यों पड़ी, रेशमा कानून कब तक लागू रहेगा, इन सब से जुड़ी हुई जानकारियों को आज के अपने इस आर्टिकल में हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें और रेस्मा कानून को राजस्थान सरकार क्यों लेकर आई है? आप रेस्मा कानून से राजस्थान के बच्चों का भविष्य कैसे बनाए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।

Reshma Kanoon Kya Hai (Reshma Kanoon In Hindi)

दोस्तों यह राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून है। जिसके तहत कोई भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक गण और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं। उन सबको रेस्मा कानून के दायरे में लाया गया है। इस कानून को लाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि जब भी छात्रों की परीक्षाएं होती है। 

उस समय शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक या अधिकारी या कहे कर्मचारी हैं। वह सब माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के दौरान हड़ताल नहीं कर सकते। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने इस कानून को लाने का निर्णय किया है।

Reshma Kanoon की जरूरत क्यों पड़ी

जैसे की आप सब जानते हैं कि फरवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत स्कूल के बच्चों के एग्जाम रहते हैं। इनमें आठवीं कक्षा के बच्चे, दसवीं कक्षा के बच्चे और 12वीं कक्षा के बच्चों के परीक्षा होते हैं। इनके एग्जाम के दौरान कोई भी शिक्षक या शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी अगर हड़ताल करता है। तो इनका असर बच्चों की परीक्षाओं के ऊपर पड़ता है। जिसके तहत बच्चों का पूरा साल बर्बाद होने की आशंका जताई गई और कई बार तो बच्चों की परीक्षाएं तक हड़ताल की वजह से टालनी पड़ती थी। 

इसीलिए राजस्थान सरकार को रेस्मा कानून लाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि यह कानून आने के बाद कोई भी शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं। वह परीक्षाओं के दौरान हड़ताल नहीं कर सकते है। इसलिए इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी।

Reshma Kanoon कब तक लागू रहेगा

राजस्थान के गृह विभाग की ओर से एक सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले जितने भी कर्मचारी हैं। वह सब 31 जुलाई तक किसी भी तरह की कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते। क्योंकि 24 मार्च से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बच्चों की परीक्षा शुरू होने जा रही है। जिसको देखते हुए रेस्मा कानून लाने की जरूरत पड़ी है। क्योंकि आए दिन जितने भी शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं। 

वह अपनी मांगों को लेकर किसी न किसी वजह से हड़ताल कर देते हैं। जिससे बच्चों की शिक्षा भविष्य तक खतरे मे आ जाती है। क्योंकि आप सबको पता है कि फरवरी महीने में 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा ली जाती हैं। फिर उसके बाद दसवीं कक्षा के छात्रों के पेपर मार्च महीने में लिए जाते हैं। इसीलिए रेस्मा कानून के आने के बाद अब कोई भी शिक्षक 31 जुलाई तक हड़तार नहीं कर सकता है।

Reshma Kanoon लाने के फायदे 

राजस्थान सरकार के द्वारा रेस्मा कानून लाने के फायदों के बारे में हमने नीचे विस्तार से बताया है, जो कि इस प्रकार है–

दोस्तों रेशमा कानून लाने का सबसे बड़ा फायदा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत आने वाले जितने भी छात्र है, उनको मिलने वाला है। क्योंकि छात्र हर साल फरवरी महीने से लेकर जुलाई महीने तक छोटे-बड़े जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं। इन सब एग्जाम से जुड़ी हुई परीक्षाएं इन्हीं महीनों के बीच में होती है। अगर इन महीनों में शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी हैं। 

चाहे वह शिक्षक हैं, चाहे वह अधिकारी है, चाहे वह क्लर्क हो या फिर चाहे वह चपरासी है। अगर वह किसी भी प्रकार की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं या सरकार के विरुद्ध आंदोलन करके हड़ताल करते हैं। तो उस स्थिति में उनके द्वारा की गई हड़ताल का असर बच्चों की शिक्षा के ऊपर पड़ेगा। जिससे बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ भविष्य खतरे में आ सकता है। इसीलिए रेस्मा कानून आने से बच्चों से जुड़ी हुई भविष्य को सुरक्षित रखा गया है। यह इसका एक प्लस पॉइंट है।

रेस्मा कानून का एक और फायदा है की यह रेस्मा कानून शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा। जिससे वह हड़ताल या आंदोलन ना करते हुए समय पर पूरे लगन और ध्यान से बच्चों की शिक्षा और उनकी परीक्षाओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। जिससे राजस्थान के बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा।

Reshma Kanoon से शिक्षकों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है क्या

अंजनी कुमार शर्मा जोकि राजस्थान प्राथमिक संघ और माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश मंत्री है। अंजनी कुमार शर्मा जी का कहना है कि इस कानून के आने के बाद तरकीबन चार लाख शिक्षक और अधिकारी और चतुर्थ श्रेणी क्लास के वर्कर जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। इन सब पर इस कानून का असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि इस बार इस रेस्मा कानून का कार्यकाल साढ़े 5 महीने का रहेगा। जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी किसी भी तरह की कोई भी हड़ताल नहीं कर सकते अपनी मांगों को लेकर।

इसके अलावा सिद्ध किशन गोधरा जोकि ही राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि सातवां वेतन आयोग जो कि केंद्र सरकार ने दे दिया है। लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं दिया है। इसी को लेकर कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। जिसमें प्रधानाचार्य, डीईओ, डीडी को केंद्र के अधिकारियों के समान वेतनमान देने की मांग की है। 

इसीलिए कई बार मुख्यमंत्री को बजट सत्र के दौरान या उससे पहले भी ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ हड़ताल आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई थी। उनका मानना है कि सरकार रेस्मा कानून से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मांगों को और उनके द्वारा की जाने वाली हड़ताल और आन्दोलनों को कुचलने की कोशिश कर रही है।

Reshma Kanoon Kya Hai निष्कर्ष:

दोस्तों, आज हमने इस आर्टिकल में Reshma Kanoon Kya Hai, रेस्मा कानून की जरूरत क्यों पड़ी, रेशमा कानून कब तक लागू रहेगा इत्यादि के बारे में समस्त जानकारी आपके समक्ष रखी। हम आशा करते है कि आपको यह आर्टिकल बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे जरूर शेयर करे और अगर आपके मन में इस आर्टिकल से संबंधित कोई सवाल या विचार है तो हमे नीचे comment करके आसानी से बता सकते है।

FAQs: